काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन प्रमाणीकरण प्रणाली स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्ग्यानिक एसोसियसन नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण प्रक्रिया अत्यन्त खर्चिलो भएकाले सरकारको नियन्त्रणमा नेपालमै प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले अर्ग्यानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्मको अनुदान बन्द भएकाले पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना नभएसम्म उक्त अनुदानलाई निरन्तरता दिने विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्दै अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक कदम चालिने पनि बताए।
त्यसैगरी, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने निजी उद्योग तथा सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने मागमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन्। अर्ग्यानिक मल उत्पादन वा खरिदमा रासायनिक मलसरह सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
दुई वर्षदेखि रोकिएको अर्ग्यानिक उत्पादन निर्यात अनुदानलाई कानुनी रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरिरहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।
छलफलमा अर्ग्यानिक एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला, सदस्यहरू तथा गोर्खा टी इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन सांग्रिला टी फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्ग्यानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष परशुराम आचार्य सहभागी थिए।
