काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै राज्यले संरक्षण र आवश्यक नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले देशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेको बताएका हुन् ।
उनले निजी क्षेत्रको लगानीमा राज्य करिब २८ देखि ३० प्रतिशतसम्म बिना लगानीको साझेदारजस्तो रहेको टिप्पणी गरे । राज्यले स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गर्ने र आवश्यक नियमन मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘राज्यले स्पष्ट नीति बनाउने, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने र आवश्यक नियमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विगतको इतिहास र राजनीतिलाई गालीगलौज गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा परिणाममुखी काम र विषयवस्तुमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विदेश जाने अवस्था स्वाभाविक भए पनि घरायसी खर्च, छोराछोरीको शिक्षाको शुल्क तथा परिवारका सदस्यको उपचारका लागि समेत विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आफू विगत ३० वर्षदेखि यही उद्देश्यका साथ स्वदेशमै काम र लगानीमा जुटिरहेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीले लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ‘देशमा राज्यको उपस्थिति छ कि छैन’ भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नहुने बताए ।
विश्वका प्रमुख सहरहरूमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि पुराना भवन भत्काउनुपर्ने अवस्था आइसकेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले नेपालमा भने व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरू समेत तीव्र रूपमा सहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको र ठूलो हिस्सा घरपरिवारमा विप्रेषण भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले रेमिट्यान्सबाट आएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
देशको पूर्वाधार, निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
