काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा निर्यातजन्य उद्योगले भोगिरहेका कानूनी, प्राविधिक र प्रशासनिक समस्याबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले अमेरिकाले जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपाली गलैंचा निर्यात प्रभावित भएको बताए। नेपालमा आवश्यक परीक्षण सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले एक वर्षका लागि परीक्षण छुट (ग्रेस पिरेड) दिलाउन अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाउन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका छन्।
गुरुङले ऊन आयातसँग सम्बन्धित ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ समयमै नहुँदा उद्योग प्रभावित भएको गुनासो पनि गरेका थिए। हाल महिनामा तीन पटक मात्र हुने प्रमाणीकरण प्रक्रिया अब हप्तामा दुई दिन सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर राम्रो भए पनि कानूनी प्रावधानका कारण उद्योग प्रभावित भएको बताए। उनले प्लाइउडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ‘भेनियर’ कम भन्सार दरमा भारत निर्यात भइरहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री शाहले कच्चा पदार्थको निर्यात निरुत्साहित गर्न भन्सार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भेडापालन विस्तारमा समस्या भएको बताए। प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक परामर्शपछि ऐन संशोधनका विषयमा पहल गरिने आश्वासन दिएका छन्।
त्यसैगरी, नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले डग च्युलाई ‘डेरी उत्पादन’ होइन ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयात प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग राखे। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषय अध्ययन गरेर उपयुक्त देखिए आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।
I prefer this response
