काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषलाई आन्तरिक बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा अघि बढाउँदै जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सर्वसाधारणको बचतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थाको लगानीमा विशेष सावधानी आवश्यक रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको आन्तरिक बचतले मात्रै अपेक्षित लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए । नागरिक लगानी कोषलाई आन्तरिक बचत परिचालनको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार गत वर्ष करिब १ हजार २५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ हजार १२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व र खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेकाले उपलब्ध सबै स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषलाई एकीकृत गर्ने विषयमा आएका सुझावबारे वाग्लेले ती संस्थाका प्रारम्भिक उद्देश्य फरक भए पनि एकअर्काका पूरक रहेको बताए । सरकारका वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत औजार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।
कोषको लगानीमा जोखिम व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सर्वसाधारणको रकम परिचालन गर्ने सार्वजनिक संस्थाले अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुने भन्दै लगानीका सीमा र क्षेत्र निर्धारण गर्दा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
उनले परियोजना छनोटदेखि लगानीका अन्य प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । संस्थाले आफूलाई अनुशासनमा राख्दै नियामकीय व्यवस्थाभित्र रहेर लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि कोषले जोखिम लिनै नचाहने हो भने पुँजी निष्क्रिय भएर बस्न सक्ने सांसदहरूको चासोलाई पनि आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको वाग्लेले बताए । सार्वजनिक संस्थाले सुरक्षित र उत्पादनशील लगानीबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोषमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । विधेयकमा सबै विषय समेट्न सम्भव नहुने भएकाले विस्तृत व्यवस्था नियमावली तथा कार्यविधिमार्फत गरिने उनले बताए ।
सांसदहरूले दफावार छलफलका क्रममा दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई आवश्यकताअनुसार नियमावली र कार्यविधिमा समेटिने आश्वासन दिँदै उनले विधेयकका पक्ष–विपक्षका विषयमा सम्बन्धित समितिमा थप छलफल हुने जानकारी दिए ।
