धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। आफ्नै दल नेकपाभित्र मन्त्री छनोटको विषय पेचिलो बनेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन्।
यसअघि मंगलबार नै विश्वासको मत लिने तयारी भए पनि प्रदेश सभा बैठक एक दिनपछि सारिएको हो। मंगलबार नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेपछि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी रहेको नेकपाका एक सांसदले बताएका छन्।
विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा नेकपा सुदूरपश्चिम संयोजक भानुभक्त जोशी, साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री भट्टबीच समेत छलफल भएको बताइएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेकै दिन भट्टले नेकपाबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर नेकपाको भागमा परेका थप मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम टुंगिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ।
नेकपाभित्र रहेका साविक नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ भएपछि मन्त्री छनोटमा समस्या देखिएको हो। साविकका तीनै घटकले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको माग गर्दै शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। एमालेको भागमा परेको अर्थ, सामाजिक विकास तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार साविकका तीन घटकबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेकपाले थप मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख र एक निलम्बित सदस्यबाहेक ३२ सांसदसहित नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हो।
साविक नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले प्रदेश सरकारमा आफ्नो ‘सम्मानजनक सहभागिता’ हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। विशेषगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले आफ्नो भूमिका र योगदानको उचित मूल्याङ्कन नभए सरकार गठनमै समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने बताएको उल्लेख गर्दै मन्त्री छनोटमा कसरी सहमति जुट्छ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।
लामो समयदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री भट्टमाथि जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब छ।
