सेवापाटी संवाददाता २०८२ जेष्ठ ६ गते
दिपक बजगाई ‘कैलाश’ काठमाण्डौं – सोमवार बसेको सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले “चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो ।
विधेयक पेश गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समय सापेक्षा परिमार्जन गरी समावेशी एवं संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरुप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिएको बताउनु भयो ।
चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अघि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्र विकास, बिस्तार र प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
श्रोत—न्युज एजेन्सी नेपाल
