नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आठ आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो त्रैमासिकमा नौवटा वाणिज्य बैंकहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा र अन्य कारबाही शीर्षकअन्तर्गत रहेर कारबाही गरिएको हो ।

सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्येमा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, हिमालयन बैंक, मेगा बैंक, सनराइज बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई कारबाही गरिएको हो । कारबाहीअन्तर्गत कृषि विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी बैंक अफ काठमाण्डूको हकमा भने विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा शीर्षकअन्तर्गतको कैफियतका आधारमा दुई करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई गरिएको कारबाहीमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंकलाई गरिएको कारबाहीमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको कारबाहीसम्बन्धी पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सनराइज र मेगा बैंकलाई पुनः दोस्रो पटक गरिएको कारबाहीमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५ (३) (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि कर्जा आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरुका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

सनराइज बैंकलाई चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा तेस्रो पटक गरिएको कारबाहीमा भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुँदा थप सुविधा उपलब्ध गराएकोले बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मेगा बैंकलाई चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा दोस्रो पटक गरिएको कारबाहीमा भने बैंकले लगानी गरेका केही कर्जाहरु विगत तीन, चार वर्षदेखि नियमित नभई कर्जा नवीकरण हुन नसकेका र कर्जाको कुनै पनि विवरण समेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको तथा बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८/०२ को १, ३, ८ र ९ बमोजिम केही कर्जाहरुको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको नदेखिएको साथै बैंकले मेगा हाउजिङ एण्ड मोर्गेज लोनअन्तर्गत लोयालिटी फाइनान्स योजना (एलएफएस) प्रोडक्टमार्फत प्रवाह गरेको सम्पूर्ण कर्जा बक्यौता सावाँ तथा ब्याज असुलउपर गर्न उपभोग गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई पहिलो पटकको लागि सचेत गराइएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । Source:Arthik