काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत तथा वित्तीय वातावरण सुधार गर्नुपर्ने संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै सडक, पर्यटन तथा सहरी पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसद राजु पाण्डेले लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने हो वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा सहजीकरण गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए । उनले भारतलगायतका मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहे पनि नेपालमा सडक क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा निजी लगानी विस्तार हुन नसकेको बताए ।
जवाफमा सहसचिव सिंहले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी हुनु निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको प्रमाण भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले सडकलगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत र वित्तीय वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
सिंहले लगानीकर्तालाई एउटै स्थानबाट आवश्यक सबै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन नसकेको जानकारी दिए । विभिन्न सरकारी निकायका सेवा एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहे पनि लगानी बोर्डको सीमित बजेटका कारण सबै सेवा एउटै प्रणालीमा जोड्न नसकिएको उनले बताए ।
हाल लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने र लगानी बोर्डले सम्बन्धित निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । तर प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत नभएकाले प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले सूचना प्रविधि विभागको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी निकायलाई एउटै भर्चुअल प्लेटफर्ममा जोड्ने अवधारणा अघि बढाएको पनि सिंहले बताए । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताले एउटै प्रणालीमार्फत आवेदन दिएर विभिन्न निकायका स्वीकृति तथा प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था हुने उनले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौती रहेको सिंहले बताए । विकास आयोजनामा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को चर्चा हुने गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले बताए ।
उनले बुढीगण्डकी आयोजनाको उदाहरण दिँदै डीपीआर तयार भइसके पनि ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा रहेका कतिपय प्रावधानले पनि समस्या सिर्जना गरेको सिंहले बताए । निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी विभिन्न ऐन संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाइए पनि अन्तिम निर्णयका क्रममा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले कानुनी प्रक्रियालाई मात्र निजी लगानी रोक्ने प्रमुख कारणका रूपमा हेर्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुको मुख्य कारण परियोजना पहिचानदेखि निर्माणसम्म निजी क्षेत्र क्रमशः व्यावसायिक हुँदै जानु रहेको उनको भनाइ थियो । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई सडक, पर्यटन तथा सहरी पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा विस्तार गर्न सके पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी थप बढाउन सकिने सिंहले बताए ।
