काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र विभिन्न प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर उक्त मस्यौदा तयार गरिएको हो । सरकारको लक्ष्य विभिन्न दलका एजेण्डालाई एकीकृत गर्दै साझा राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाउने रहेको जनाएको छ ।
मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ। कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन–वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, तथा डिजिटल सुशासन र प्रविधि क्षेत्र पनि समावेश छन् ।
सरकारले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग अनि खेलकुद, विपत् व्यवस्थापन, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि अवधारणापत्रमा समावेश गरी राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको हो ।
सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रहरूबाट कार्यान्वयनयोग्य बुँदाहरू छनोट गरी उक्त प्रतिबद्धतापत्र तयार गरेको जनाएको छ । संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र जनादेशको संस्थागत कार्यान्वयनलाई आधार मानेर साझा दस्तावेज तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ ।
