काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि भएको गौरहत्याकाण्डको बारेमा छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा परेको किटानी जाहेरका आधारमा कुनै अनुसन्धान नभए पछि पीडितका परिवारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गत भदौ २ गते रिट निवेदनहरुमाथि फैसला गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो।सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ, ‘जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात समेतको कारबाही अगाडि बढाउने कानूनी कर्तव्य सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको रहेको देखिएको हुँदा रिट निवेदक त्रिभुवन साह समेतका तर्फबाट पर्न आएको जाहेरी दरखास्तमा अविलम्व अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अगाडि बढाइ उक्त घटनामा संलग्नहरु मध्ये को कसका उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने के हो उचित निष्कर्षमा पुग्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट समेतका अन्य विपक्षीहरुको नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै स्थान एकैपटक सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनाका पीडित परिवारले २०६३ चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि १७ वर्षसम्म अनुसन्धान नै अघि नबढेपछि त्रिभुवन साह, रुपसागर देवी, विक्रम पटेल र रोकैया खातुनले २०८० जेठमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
‘कुनै अपराधका सम्बन्धमा अपराध घटेको विषयको जाहेरी परेपछि यथाशिघ्र त्यसको तहकिकात गरी सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। तहकिकात पछि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिने एउटा अवस्था हो तर जाहेरी परी सके पछि अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्दै नगरी निद्रामग्न अवस्थामा रहने छुट कानूनले दिएको देखिदैन ।’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ ।
