सेवापाटी संवाददाता २०८२ बैशाख १५ गते
नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने मुख्यतः ३ कारण सरकारले पेश गरेको छ जसमा संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छन् । प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने, २ महिलासहित ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रस्ताव छ ।
चलचित्र जाँच समिति ९सेन्सर बोर्ड०बारे प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नरहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई टेलिचलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
साथै, विधेयकमा रियल टाइम बक्सअफिस, चलचित्र घरमा हुनुपर्ने सेवा सुविधा र मापदण्ड, चलचित्र घर निर्माणको इजाजतपत्र, नियमन लगायतका कुरा पनि छन् ।
नयाँ चलचित्र ऐनको नाम ‘चलचित्र ऐन २०८१’ रहने प्रस्ताव छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोपटक डिजिटल प्लेटफर्मबाट फिल्म देखाउँदा इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ओटीटीलाई पनि विधेयकले दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।
चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार चलचित्र जाँच गराउँदा बोर्डको सिफारिस पत्र र पटकथा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । सेन्सर बोर्डका सदस्यको पदावधि २ वर्षको हुने उल्लेख छ ।
