४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण मत गणनाको काम सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरूको विवरण पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । समानुपातिकबाट कुन दलले कति सिट पाउने भनेर यकिन भए पनि कोको सांसदमा चुनिनेछन् भन्ने यकिन हुन अझै केही दिन लाग्नेछ ।

सिट सङ्ख्या भने यकिन भएकाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मा एक किसिमको समीकरण तयार भएको छ, जसअनुसार नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट ल्याएर ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिट पाएको एमाले दोस्रो दलको रूपमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुनेछ । त्यस्तै, प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सिटसहित माओवादी तेस्रो, प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाको चौथो र प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ७÷७ सिट जितेको राप्रपा पाँचौँ ठूलो दल बनेका छन् ।

साथै, जसपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ५ सिटसहित १२ सिट, प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ५ गरी जनमत पार्टीले ६ सिट पाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् ।
थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रत्यक्षतर्फ मात्र १० सिट पाएको छ भने लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, जनमोर्चा र नेमकिपाले १÷१ सिट पाउँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ५ जना विजयी भएका छन् । यसरी प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्रसहित ११ राजनीतिक दलका २७५ जना अबको ५ वर्ष सङ्घीय संसद्का सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।

कुन प्रदेशमा कुन दल ठूलो ?

कांग्रेस : बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश
एमाले :प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश

प्रदेशसभातर्फ भने नेपाली कांग्रेसले ४ वटा प्रदेशमा आफूलाई ठूलो दलको रूपमा उभ्याउँदा २०७४ सालमा ६ वटा प्रदेशमा ठूलो दल बनेको एमालेले ३ वटा प्रदेशमा मात्र ठूलो दलको हैसियत पाएको छ ।

अब बन्ने सरकारकाको समीकरण हेर्ने हो भने बाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । तर, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन अल्पमतमा रहेकाले गठबन्धन र गठबन्धनइतर दललाई सरकार बनाउन सकस पर्ने देखिएको छ ।
यहाँ गठबन्धन र गठबन्धनबाहिर रहेका दलहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश– १ मा भने एमालेले ठूलो दलको रूपमा रहेकाले एमाले आफैँले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ तर जसपाको निर्णयले अवस्था फेरिन पनि सक्छ ।

प्रदेश-१ मा एमालेले सरकार बनाउने सम्भावना

जम्मा सिट ९३, बहुमत सिट ४७
प्रदेश– १ सभामा रहेका ९३ वटा सिटमा प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी ४० वटा सिट पाएको एमाले पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १२ सहित २९ सिट ल्याएको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ ।

प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ सहित १३ सिट ल्याएको माओवादी तेस्रो दल बन्दा प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ सिटसहित एकीकृत समाजवादी चौथो स्थानमा छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग १ सिट छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको प्रदेश– १ मा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । सरकार बनाउन एमाले–राप्रपासँग ४६ सिट छ भने कांग्रेस–माओवादी–एसको गठबन्धनसँग पनि ४६ सिट छ । यहाँ २ गठबन्धन नमिलेको अवस्थामा सरकार बनाउनका लागि १ सिट रहेको जसपा निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशमा जनमत निर्णायक
जम्मा सिट १०७, बहुमत सिट ५४
मधेस प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ १० वटा दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

मधेस प्रदेशको १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा ८ सिटसहित २३ सिटका साथ एमाले पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित २२ सिट रहेको कांग्रेस दोस्रो, १६ सिट रहेको जसपा तेस्रो, १३ सिटको जनमत चौथो दल बन्दा लोसपाले ९ सिट पाएको छ ।

त्यस्तै, लोपाले ९, माओवादीले ८, नेकपा एसले ७ सिट जितेका छन् । राप्रपा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा कुनै सिट नजिते पनि समानुपातिकमार्फत १÷१ सिट जितेका छन् । यहाँ स्वतन्त्रबाट ६ जना निर्वाचित भएका छन् । सरकार बनाउन मधेस प्रदेशसभामा ५४ सिटको बहुमत चाहिन्छ । कांग्रेस–माओवादी–लोसपा–नेकपा एस एउटा खेमामा रहँदा ४६ सिट मात्र हुने देखिन्छ । उता, एमाले–राप्रपाको खेमामा २४ सिट मात्र छ ।

जसपाले एमालेसँग गरेको चुनावी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा फरक धारणा प्रस्तुत गरेकाले जसपा कांग्रेस गठबन्धनमा गएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ । जसपाले एमालेलाई नै सहयोग गर्दाको अवस्थामा भने जनमत पार्टीले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

बाग्मतीमा सत्ता गठबन्धनको सरकार

जम्मा सिट ११०, बहुमत सिट ५६

११० सिट रहेको बाग्मती प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै ३७ सिट पाएको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १२ सिट पाएको हो । एमालेले भने प्रत्यक्षमा १४ र समानुपातिकमा १४ गरि २७ पाउँदा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकमा ७ सहित २१ सिट पाएको छ । त्यस्तै, राप्रपाले दुवै प्रणालीमार्फत ७ र ६ गरी १३, नेकपा एसले जम्मा ७ सिट पाउँदा प्रत्यक्षको १ सिटसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले २ सिट जितेका छन् ।

बाग्मतीमा सरकार बनाउनका लागि ५६ सिटको बहुमत चाहिन्छ । यहाँ सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धन दलसँग भएको सिट सङ्ख्या नै पर्याप्त रहेकाले एमालेलाई गठबन्धन फुट्ने अवस्था नआएसम्म बाग्मतीमा सरकार बनाउने बाटो खुला हुने देखिँदैन ।

५ दल मात्र रहेको गण्डकीमा गठबन्धनकै सरकार
जम्मा सिट ६०, बहुमत सिट ३१

गण्डकी प्रदेशसभामा यस पटक ५ राजनीतिक दलहरूले सहभागिता जनाउँदै छन् । प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ ९ सिटसहित २७ सिट पाएको कांग्रेस गण्डकीमा पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा १० सिटसहित २२ सिट पाएको एमाले दोस्रो बन्दा प्रत्यक्षतर्फ ४ र समानुपातिकतर्फ ३ गरी ७ सिट जितेको माओवादी तेस्रो स्थानमा छ ।

समानुपातिकबाट राप्रपाले २ सिट ल्याएको छ । स्वतन्त्रबाट जितेका राजीव गुरुङ नेकपा एसमा प्रवेश गरेकाले प्रदेशसभामा नेकपा एसको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । यहाँ सरकार बनाउन ३१ सिटको बहुमत आवस्यक पर्छ । कांग्रससँगको २७ र माओवदीसँग रहेको ८ सिट नै सरकार बनाउन पर्याप्त देखिन्छ । अब राजीव गुरुङ नेमपा एसमा जाँदा गण्डकीको सरकारमा नेकपा एसको पनि सहभागिता हुने देखिन्छ ।

लुम्बिनीमा उन्मुक्ति र जनमत निर्णायक
जम्मा सिट ८७, बहुमत सिट ४४

लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षको १८ र समानुपातिकको ११ सिट जितेको एमाले २९ सिटसहित ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेसले भने प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ सिट पाएको छ ।

माओवादीले प्रत्यक्ष ५ र समानुपातिकमा ४ सहित ९ सिट, २ सिट प्रत्यक्षतर्फ र २ सिट समानुपातिकमा गरि राप्रपाको ४ सिट र दुवैतर्फ गरी जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले ३÷३ सिट पाएका छन् । त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा २ र समानुपातिकमा २ सिटसहित ४ सिट पाएको छ । नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रत्यक्षमा ० हुँदा समानुपातिकबाट भने १÷१ सिट ल्याएका छन् । लुम्बिनीमा ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि विजयी भएका छन् ।

लुम्बिनीको प्रदेशसभामा जम्मा ८७ सिट छन्, जसमा ५२ प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ३५ सिट निर्धारण भएको हो । यस प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि ४४ सिटको बहुमत आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा अब बन्ने सरकारको समीकरण हेर्दा पहिलो दल बने तापनि एमालेले बहुमत पु¥याउन नसक्ने र सत्ता गठबन्धनको जोडमा पनि बहुमत नपुग्ने देखिन्छ ।सरकार बनाउन चाहिने ४४ सिटमा एमालेले प्रत्यक्षसहित २९ सिट ल्याउँदा जसपा र राप्रपासँग ७ सिट मात्र छ । यसरी एमालेसँग ३६ सिट मात्र देखिन्छ र ८ सिट अपुग छ ।

सत्ता गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गर्दा कांग्रेससँग २७, माओवादीसँग ९, नेकपा एससँग १, जनमोर्चासँग १, लोसपासँग ३ गरी जम्मा ४१ सिट मात्र देखिन्छ । सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनलाई अझै ३ सिट नपुग्ने देखिन्छ ।

तर, जनमत पार्टीसँग ३, नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ सिट रहेकाले लुम्बिनीको सरकार निमार्णमा यी २ दल निर्णयक हुने देखिन्छन् । साथै, यस प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट ३ जना विजयी भएका उनीहरूको निर्णय पनि सरकार निर्माणमा निर्णायक हुने देखिन्छ । साना दललाई जसले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो, लुम्बिनी प्रदेशको सरकार त्यसैले बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको यहाँको अङ्कगणितीय हिसाबले देखाउँछ ।

कर्णालीमा गठबन्धनको सरकार
जम्मा सिट ४०, बहुमत सिट २१

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र प्रत्यक्षतर्फ जित निकालेका छन् । राप्रपा र नेकपा एस भने समानुपातिकमार्फत प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दै छन् । ४० सिट रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकमा ५ सहित १४ सिट पाएको छ भने प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान ५/५ सिट पाएको एमालेले जम्मा १० सिट ल्याएको छ ।
त्यस्तै, माओवादीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ सिट पाउँदा स्वतन्त्रबाट १ जना विजयी भएका छन् । त्यस्तै, राप्रपा र नेकपा एसले समानुपातिकबाट १÷१ सिट ल्याएका छन् ।
यसरी कर्णाली प्रदेशसभामा यस पटक ५ वटा राजनीतिक दलको सहभागिता हुँदै छ ।
प्रत्यक्षमा २४ र समानुपातिकमा १६ गरी जम्मा ४० सिट रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सिटको बहुमत चाहिन्छ । एमाले–राप्रपा गठबन्धन ११ सिटमा समेटिँदा सत्ता गठबन्धनसँग २८ सिटसहित सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत छ ।

सुदूरपश्चिममा गठबन्धनलाई सहज
जम्मा सिट ५३, बहुमत सिट २७
५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धन सक्षम रहेको देखिन्छ । गठबन्धनमा रहेको कांग्रेससँग प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ गरी १९ सिट छ भने प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ३ सहित मोओवादीसँग १० सिट छ । त्यस्तै, नेकपा एससँग पनि यहाँ ४ सिट छ ।

यसरी सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनलाई सहज देखिन्छ । २७ को बहुमत आवश्यक पर्नेमा गठबन्धनसँगै ३३ सिट छ । उता, एमालेसँग जम्मा ११ सिट हुँदा प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा २ सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७ सिट पाएको छ । राप्रपाले भने समानुपातिकबाट १ सिट मात्र पाउँदा १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि यस प्रदेशसभामा विजयी भएका छन् ।Source:Nepal top