काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ अघि बढेको छ ।संवैधानिक इजलासमा राउतसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा. कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा छन्।
कानून व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र त्यसपछि उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले रिट निवेदक र कानून व्यवसायीहरूलाई मूलभूत सैद्धान्तिक विषय भन्दापछि अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा धारणाहरू राख्न पटकपटक आग्रह गरे। न्यायाधीशहरूले ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने के होरु जारी गर्नुपर्ने भए के विषयलाई समेट्नुपर्ने होरु’ भनेर बारम्बार कानून व्यवसायीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए।बहसको शुरुमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले जनताले निर्माण गरेको संविधानमाथि जालसाजी गर्न नहुने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन गराउने कुनै दृष्टिकोण र अठोट नभएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे।
सुनुवाइ क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको वैधतामा उठेको प्रश्न निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन्।
संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले यसको निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका हुन्।
‘सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न छ। असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,’उनले बुधबारको सुनुवाइमा भने।
‘धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ। यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो ‘ भट्टराईले भने।
उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने उल्लेख रहेको स्मरण गराए।
‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै त्यो धाराको पनि उल्लंघन भएको छ भन्ने दोस्रो संवैधानिक प्रश्न छ’ उनले भने।
संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेको भन्दै उनले थपे, ‘राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको यो सरकार गैरसंवैधानिक छ।’ सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था मिच्ने श्रृङखलावद्ध काम भएको बताए।
संविधानको धारा १३२ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा पुग्न निषेध गरेको भन्दै भट्टराईले त्यसमा पनि संविधानको व्यवस्था मिचिएको जिकिर गरे। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको धारा उल्लेख छैन। यो सरासर गैरसंवैधानिक हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र लिखित जवाफ मागोस र निरन्तर सुनुवाइ गरेर विवाद टुंग्याओस्।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको गैर–सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै व्यंग्य गरे। अनि संविधानको धारा ७६ विपरीत गठन भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे।
