काठमाडौँ ।नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकार र पूर्वपदाधिकारीसँगको रायर सल्लाहपछि जाँचबुझ आयोगले न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीका विषयमा निकालेको निष्कर्ष ‘शक्ति विभाजनको सिद्धान्त’विरुद्ध रहेको ठहर गरेको छ । बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिसँगको बैठकपछि बारले प्रतिवेदनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
‘‘प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्रबाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैँले संशोधन गर्न सक्नु पर्दछ’ भन्नेलगायतको विषयहरूप्रति बारले प्रारम्भिक रूपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’’ बार बैठकपछि महासचिव कोइरालाद्धारा तीनबुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, ‘‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीतको कथनप्रति नेपाल बार असहमति प्रकट गर्दछ ।’’
बारले प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने व्यहोराहरू पर्न गएको जानकारी हुन आएको पनि जनाएको छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक ९फूल कोर्ट० को ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार, सल्लाहकारको राय र सुझावपछि बसेको केन्द्रीय बार बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार, गठित आयोगको प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै बारले समिति समेत बनाएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरेको नेपाल बारले जनाएको छ।
बिहीबार नेपाल बार एशोसिएसनको सल्लाहकार समितिको बैठक बस्दै उक्त प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेको महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बताए।
नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा.दिनमणि पोखरेल सदस्य र नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहेका छन् ।
महासचिव कोइरालाले अध्ययन समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनपछि यस सम्बन्धमा नेपाल बारले थप अवधारणा सार्वजनिक गरी आवश्यक सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
