काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा एक लाख रुपैयाँ तथा त्योभन्दा कम रकम जम्मा गरेका पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पारेको हो ।
सानो रकम फसेका पीडित नागरिकलाई चक्रिय कोष बनाएर पैसा फिर्ताको कार्यविधि निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहाँबाट अनुमोदनपश्चात् पीडितलाई बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन कम बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा छिट्टै रकम फिर्ता गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रूपमा चक्रिय कोषमा जम्मा गर्नेछ । त्यसबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइनेछ । ती सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका निम्ति विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभरि करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती सहकारी तीन तहका सरकार मातहत अलग–अलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए।
