काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन्।सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी बन्नु गलत भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँटमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बुधबारको संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। राष्ट्रपतिले गैरसंसदीय प्रधानमन्त्री बनाएको,प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको,पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गलत भएको जस्ता सवालहरु रीटहरुमा उठाइएको बताइएको छ ।
