बिचर स्तम्भ
जेन जेड युवाहरुको भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले स्थापित राजनैतिक दलको बिरासत र उनिहरुले प्राप्त गरेको जनमत आँकडा संघीय संसदको जोड घटाउको हिसाब अन्त्य गरेकाले दुइतिहाइ संसदको समर्थन रहेको वलियो भनिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिस्थापित हुन पुग्यो । संविधान जोगाउने र संबैधानिक बाटो अबलम्बन गर्नेगरि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा सहित नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गरेसँगै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको नियुक्ति संबैधानिक बाटोबाटै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक महिना अघि गरि सकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन बनेको सरकारले संबिधानमै टेकेर आगामी फागुन २१ गतेकालागि निर्वाचन मिति तय गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले यसको तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
पुराना राजनितिक दलको स्वेच्छाचारिता, पञ्चायत पछिको ३५ बर्षमा पनि दलहरुबाट राष्ट्रले पूर्ण अवधिको सरकार नपाउनु, जन अपेक्षा बमोजिमको काम हुन नसक्नु, शून्य प्राय बिकाश र दलिय भ्रष्टचार बेथिती, प्यारालाईसिस कर्मचारी संयन्त्र अनि सत्ता र ढुकुटीमा ठूला र प्रभावशाली भनिने ब्यक्ति र दलका आसेपासे र नातागोताको हालिमुहाली चलाएर बैदेशिक ऋणले देश खोक्रो बनाई संघियता र भागबण्डाका नाममा मोज मस्ती र ऐयासीमा रमाउँदै जनमतको उपेक्षा गरेसँगै युवाबाट भएको बिद्रोह र क्रान्तिको उभारले सबैलाई बगाएर सतहसम्म पुर्याईदियो । सुषुप्त अवस्थामा पुगेका दलहरुको टाउको उठाउने प्रयास जारी छ तर उनिहरुमा समयानुकुल परिवर्तन र बदलाव भन्दा अहंम् दम्भ साथै नेतृत्व पनि उहीँ र ढर्रापनि उस्तै देखिन थालेको छ । यसले मुलुकको राजनिति अबस्था परिवर्तन भन्दा उहीँ पुरानै ब्यबस्था र पद्वतितर्फ लैजाने संकेत गरेको छ ।
दलहरु बदलिएर भन्दा बटारिएर प्रस्तुत भएको र जन अपेक्षा र जेन्जी युवाको भावना बिपरित गई हिजोको बिसंगति र बेथिति सपार्नु भन्दा सरकारको आलोचना र संबैधानिक बाटो भन्दै संसद पुनर्स्थापना तर्फ अगाडि बढ्दा दल र युवा पुस्ता मुठभेडको अबस्थामा पुगेका छन् । अब जनबिद्रोहको यो लहरसँगै संसद पुर्स्थापनामा सर्बोच्च अदालत कानुनत संसद ब्यूताउने पक्षमा नहुनुपर्ने हो, तर हिजो यिनै दलले भागबण्डामा नियुक्त गरेका न्यायमूर्तीहरुबाट पट्टि बाँधेर बोकेको तराजुको तौल तलमाथी भई अप्रत्यासित नतिजा आएमा पनि अन्यथा नमाने हुन्छ । यदि यसो भयो भने देशमा संवाभित गृहयुद्व सहित अनिश्चितता बढ्नेछ । त्यसपछिको अबस्था भनेको बैदेशिक शक्तिहरुको हस्तक्षेपदेखि नेपाली सेनाको सक्रियता, सत्ता कब्जा र संबिधानको खारेजीसँगै मृतप्राय राजतन्त्रको अभ्यूदय सम्मको परिस्थिती आउन सक्नेछ ।
२८ वर्ष मुनिका युवाको सडक आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति पछि मूलुकले लिएको गतिमा सबैले साथ दिनुपर्नेमा नेकया एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय लिएर परिवर्तनको भावनाको बर्खिलाप गएको छ । आफै, दल र कार्यशैलीमा बदलिन नसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्भले हिजोको भन्दा ठूलो जनधनको क्षतिका साथै सार्वभौमिकता र मूलुकको अखण्डतामा आँच आउने काम गरेको देखिन्छ । प्रदर्शन र आन्दोलनमा भएको क्षति अनि जनलहरले प्रतिबिम्बित गरेको मुलुकको उज्यालो भबिष्यतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हिजोदेखिको सत्तामा संसद जोडघटाउको माहोल चिरेर स्थिरताको खोजीलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र नयाँ नेपाल र नयाँ बिहानीको संघरमा परिवर्तनकारीका एजेण्डामा सहमती जनाउनुपर्छ ।
युवा जेन्जी पुस्ताले आन्दोलनको बलमा स्थापित उपलब्धि आत्मसाथगरि नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ । राजनैतिक अभ्यासमा तिखारिएर भोलिको नयाँ नेपालकालागि एकता सहित परिपक्व नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ । उनिहरु राजनीति र कुटनीति र बिदेशनितिको जानाकार हुनुपर्छ । परिपक्वता र अनुभवको अभावमा जनता हाम्रो पक्षमा छन् जे गरेपनि भनेपनि हुन्छ भनेर हौसनु हुन्न, संयमितता कायम राख्न सक्नुपर्छ । कुरा मात्र हैन भोलि संयमित शुशासित मूलुकको दिशा निर्देश र भविष्यको बागडोर सम्हाल्ने परिपक्वता बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले उरन्ठेउला कुरा र बुद्विलिएर अरुको अपरिपक्व हावामा आफूलाई हल्लाउने र जग भत्काउने काम भयो भने युवा र उदाउन खोजेका दल र उनिहरुको भोलि सुन्दर हुनेछैन । धेरैका धेरै कुरा हैन साझा ऐजेण्डा तयार गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुनेछ ।
