सेवापाटी संवाददाता २०८२ श्रावण १९ गते
दिपक बजगाई ‘कैलाश’ काठमाण्डौं – अध्यागमन विभागका कार्ययोजना र भइरहेका कामकारबाहीका विषयमा आइतबार आयोजित छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रममा अध्यागमनका अधिकारीले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड हटाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । अधिकारीहरूले अध्यागमन प्रशासन सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको बताएका हुन् ।
‘तोकिएको अवधि उल्लेखित म्याद भएको राहदानी र सम्बन्धित देशले जारी गरेको भिसा लिएर कोही विदेश जान खोज्छ भने हामीले विमानस्थलमा रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा विभिन्न बुँदा राखेर जारी भएको भिजिट भिसा लक्षित मापदण्ड हटाउनुपर्ने देखिन्छ, यसबारे विभागले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’ कार्यक्रममा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड हटाउनेबारे विभागले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए ।
भिजिट भिसाको विषय अध्यागमन प्रशासनको एउटा पाटो मात्रै भएकाले समग्र सुधारका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूको एकीकृत पहल आवश्यक भएको महानिर्देशक तिवारीले बताए । उनले भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि विगतमा ल्याइएका ‘पटके मापदण्ड’ राख्न आवश्यक नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए ।
यसमा टेकेर अध्यागमनका कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्मले नाजायज लाभ लिएका थिए । गृह मन्त्रालयले युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानलाई ‘कठोर प्रावधान’ सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
