सेवापाटी संवाददाता २०८२ श्रावण १४ गते
दिपक बजगाई ‘कैलाश’ काठमाण्डौं – परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख तथा पूर्वराजदूत रामकाजी खड्काको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले घरेलु श्रमिकलाई रोक लगाउँदा महिलाको शोषण र ठगी झनै बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । महिलालाई घरेलु श्रमका लागि विदेश जान सरकारले नौ वर्षदेखि रोक लगाइरहेको छ । तर नेपाली महिला घरेलु श्रममै अवैध तरिकाले विभिन्न मुलुक जाने क्रम चलिरहेको छ ।
वैदैशिक रोजगारीमा यस्तो अवैध प्रवेशले महिलामाथि शोषण र ठगी झनै बढेको सरकारी अध्ययनमा पाइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीबीचको संयुक्त बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २८ चैतमा खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम निरन्तर वृद्धि भइरहँदा सामाजिक सुरक्षा, उद्धारलगायतका प्रक्रिया जटिल बनेको उल्लेख छ । समितिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई सदस्य छन् ।
अवैध रूपमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जानेको तथ्यांक तथा अभिलेख राज्यका कुनै पनि निकायसँग नहुने भएकाले कानुनी सहायता प्रदान गर्न असहज भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २० चैत २०७३ मा सम्बन्धित मुलुकले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउने कार्यसमेत रोकिएको छ ।
यसपछि बिचौलियाले घरेलु श्रमिकलाई भिजिट भिसामार्फत विभिन्न मुलुकमा पठाउँदै आएका छन् । गत शुक्रबार मात्र भारत हुँदै कुवेत जान लागेका ४७ नेपाली महिलालाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो ।
