सेवापाटी संवाददाता २०८२ बैशाख १५ गते
चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् ।
चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयक ल्याइएको उनले विधेयकमै लेखेका छन् ।
विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उनले भनेका छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको छु ।’
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अब सांसदहरूलाई वितरण हुनेछ । सरकारले सभामा पेश गर्नका लागि अनुमति माग्छ । यसबीचमा कुनै सांसदले यो विधेयक आवश्यक छैन भन्ने लागेमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न सक्दछन् ।
सभामा विधेयक पेश गर्नु अगाडि विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छ । विरोधको सूचना प्राय अस्वीकृत हुन्छन् । किनभने संसधमा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ । सभामा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दछन् । यस निम्ति सांसदले ७२ घण्टाको समय पाउँछन् । सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकैसाथ छलफलमा जान्छ । यसलाई दफावार छलफल भनिन्छ ।
