सेवापाटी संवाददाता २०८२ श्रावण २२ गते 

दिपक बजगाई ‘कैलाश‘ काठमाण्डौं – गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ पारित गरेसँगै रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली श्रमिकको पनि औपचारिक अभिलेखीकरण हुने भएको हो । भारतीय श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्ने गरी अभिलेखीकरण गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हरेक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रमा अधिकृतस्तरका संयोजक कार्यरत छन् । काम गर्न भारत जाने नेपाल कामदारलाई नयाँ आप्रवासन नीतिले श्रम आप्रवासनभित्र ल्याउन बाटो खोलेको हो । अब भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्न स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

७ सय ५३ मध्ये ६ सय ६७ पालिकामा रोजगार संयोजक राखिएको छ । ‘भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिनेछ,’ नीतिमा लेखिएको छ, ‘भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिनेछ ।’