सेवापाटी संवाददाता २०८२ जेष्ठ २१ गते
दिपक बजगाई ‘कैलाश’ काठमाण्डौं – दलित अधिकारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था डिग्निटी इनिसिएटिभले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार एक संक्षिप्त नीतिपत्र समेत सार्वजनिक गर्दै उक्त संस्थाले नेपालको संविधान, कानुन र नीतिगत संरचनाले यस्ता विभेदलाई निषेध गरेको भएपनि व्यवहारमा भने दलित समुदायले न्यूनतम न्याय पाउन समेत संघर्ष गर्नुपरेको जनाएको छ ।
दलित समुदायले अझै पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा र दण्डहीनताको दुष्चक्र भोगिरहेका भन्दै दलित अधिकारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था डिग्निटी इनिसिएटिभले त्यस्तो अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ । ‘दलित समुदायलाई न्याय प्राप्तिका लागि प्रभावकारी, समानुपातिक र संवेदनशील प्रणाली आवश्यक छ ।
कानुन बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली सुधार नगरेसम्म दलित समुदायले न्याय अनुभूति गर्न सक्दैनन्,’ ‘सबै नेपाली नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तहमा जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नु पर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ ।
