काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेको लगानीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार अध्ययन (इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट) सुरु गरिएको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले देशभर रहेका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी भइरहे पनि नतिजामा समानता नदेखिएको स्वीकार गरे ।
उनले कुनै विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन थुप्रिएको तर कतिपय विद्यालय आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै अब पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिने बताए ।
मन्त्रालयले हाल विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था, फर्निचर, स्मार्टबोर्ड, शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यार्थी संख्यासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘मास्टर प्लान’ बनाएर आगामी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गरी प्राज्ञिक र व्यावसायिक बनाउने अभियान थालिएको बताए ।
उनले कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचना भइरहेको र त्यसमा खेलकुदलाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गरिने जानकारी पनि दिए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार अटिजम भएका विद्यार्थीका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने तथा हालका सामुदायिक विद्यालयलाई समावेशी (इन्क्लुसिभ) बनाउने योजना अघि बढाइएको छ ।
सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा लिइने भर्ना शुल्क र अन्य अतिरिक्त शुल्कप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उनले कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्नु गैरकानुनी भएको बताए । यसको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएकाले महानगर तथा उपमहानगरसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘हटलाइन’ सेवामार्फत नागरिकका गुनासो सम्बोधन भइरहेको दाबी गर्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
