काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरू पदमुक्त नहुने भएका छन्। सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानून संशोधन गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई त्यसमा समावेश नगरेका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पदमै कायम रहने भएका हुन्।
यसअघि गभर्नरलाई समेत पदमुक्त गर्ने चर्चा भए पनि सम्बन्धित ऐन संशोधनमा नपरेकाले त्यो सम्भव नभएको स्पष्ट भएको छ। साथै नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक का अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरू पनि यथावत् पदमा रहने भएका छन्।
अध्यादेशमा ती संस्थासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू नछुने निर्णय गरिएकाले उनीहरूको पद सुरक्षित रहेको हो।
