सेवापाटी संवाददाता २०८२ भदौ २२ गते
दिपक बजगाई ‘कैलाश’ काठमाण्डौं – गएका केही दशक डिजिटल स्वतन्त्रता, ई–गभर्नेन्स र अनलाइन अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा निरन्तर राम्रो गर्दै आएको नेपाल अब भने सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट स्वतन्त्रता बन्देज गर्ने देशहरूको सूचीमा पर्न थालेको छ । गत वर्ष मात्रै टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका कारण नेपाल पहिलो पटक इन्टरनेट ‘सटडाउन’ हुने देशहरूको सूचीमा परेको थियो ।
नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सरकारले निष्क्रिय बनाउने घोषणा गरेपछि हाल कतिपय प्लाटफर्म चल्न छाडेका छन् । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा दैनिक उपभोगसँग मात्र जोडिएको नभएर यसले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र विभिन्न सूचकमा प्रभाव पार्ने विषयमा पनि विज्ञले चिन्ता जनाएका छन् ।
विश्वका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सम्बन्ध र हजारौं ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’को जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएका कारण दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने कदम गम्भीर रहेको विज्ञ बताउँछन् । अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको नेपालले विदेशी प्लाटफर्मलाई प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्दा माहोल बिग्रने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको धारणा छ । यसले देशको सार्वभौम रेटिङमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
